सरकारको निर्णय : नाम, जात र उमेर सच्याउन पाँउने

सरकारले नियमावली संशोधन गरी जन्मदर्ता, शैक्षिक प्रमाणपत्र तथा नागरिकतामा उमेर, नाम, थरलगायत विवरण सच्याउन पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उमेर, नाम र जात सच्याउने (तेस्रो संशोधन) नियम, २०८० संशोधन गरेको हो । संशोधनअनुसार अब यसअघिका जुनसुकै समयका प्रमाणपत्र पनि सच्याउन सकिनेछ । यसअघि प्रमाणपत्र पाएका मितिले ६ महिनाभित्र सच्याउनका लागि दरखास्त दिनुपर्ने प्रावधान थियो । यसलाई पाँच वर्ष बनाइएको छ । तर, पाँच वर्ष नाघेकाकाे हकमा पनि यो नियम लागू भएको एक वर्षभित्र दरखास्त दिए सच्याउन सकिने प्रावधान राखिएको छ ।

स्थापनाको ७४ वर्षपछि नमूना बन्ने यात्रामा विद्यालय

दरबार हाईस्कुलका दुई विद्यालय ‘मर्ज’ गर्दै महानगर

विपन्न बस्तीमा गृहकार्य कक्षा सञ्चालन गर्दै खैरहनी

शिक्षा

Edupatra

शिक्षा चौतारी नेपाल।

प्रकृति अधिकारी

राष्ट्रिय किताबखाना -शिक्षक

नेपालमा शिक्षा

शैक्षिक खबर

नागरिक शिक्षाको अर्थ, आवश्यक्ता र महत्व

शमसेर पुलामी । नागरिक भनेको कुनै राज्यको निश्चित भौगलिक क्षेत्रभित्र स्थायी बसोबास गर्ने अधिकार र कर्तव्यद्वारा राज्यसँग सम्बन्धित भएको राज्य वा समाजको एक अभिन्न सदस्य हो । नागरिक जसले कुनै राज्यको पहिचान बोकेको हुन्छ । नागरिक भएवापत उसले राज्यबाट नागरिकता प्राप्त गरेको हुन्छ । त्यो नागरिकता उसको राष्ट्रिय पहिचान दिने राष्ट्रिय परिचयपत्र हो तर त्यस नागरिकताले उसको तीन पुस्ते परिचय खुलाउने मात्र … Read More

सँघीय शिक्षा एैनले भन्छ स्थायी शिक्षकको पेन्सन स्थानीय सरकारको हुनेछ :

बिगत बर्षदेखि नै चर्चाको विषय बनेको पेन्शन व्यवस्था हाल आएर सँघीय शिक्षा ‌एेनले यो विषय पुन: ब्युँझाएको छ । प्रस्तावित शिक्षा सँघीय शिक्षा ‌एेनको मस्यौदामा २०७५ चैत ४ पछिका स्थायी शिक्षकहरुको पेन्शनको दायित्व सँघीय सरकारले नब्यहोरी स्थानीय सरकारलाई जिम्मा दिने प्रावधानले शिक्षकहरुलाई पेन्सनबाट बञ्चित गराउन लागेको भन्दै देशभरीका स्थायी शिक्षकहरू पेन्सन पाउनुपर्ने माग लिएर काठमाडौंस्थित दरवार हाइस्कुलमा भेला भएका छन् । उनीहरुले २०७५ चैत ४ पछि हालसम्मका सबै स्थायी शिक्षकहरुलाइ साविक बमोजिमकै पेन्सनको निरन्तरता हुनुपर्ने, नपुग सेवा अवधि जोडिनु पर्ने उनीहरुको प्रमुख माग रहेकाछन् सँघीय गणतन्त्र नेपालको पहिलो संबिधान २०७२ ले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार पालिका सरकारलाई सुम्पिएपछि विद्यालय संचालनमात्र हैन दायित्व बहनको समेत व्यवस्था मिलाउन सरकारले एेन ल्याउन लागिएको देखिन्छ । । …